Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर मिल रही है भारी सब्सिडी, जल्द उठाएं योजना का लाभ

Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024: केंद्र सरकार की ओर से ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। भारी शुल्क मंत्रालय ने एक नई योजना इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि इस योजना को शुरू करने का मकसद देश में बढ़ती तेल की कीमतों और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लोगों को बचाना है। Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024

ई-वाहन सब्सिडी योजना | Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक यह योजना केवल 4 महीने (अप्रैल से जुलाई) के लिए लागू की गई है। भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का पहला चरण समाप्त हो चुका है और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और अपनाने का दूसरा चरण भी 31 मार्च 2024 को समाप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस योजना का प्रचार भी कर रही है.

सरकारी सब्सिडी वाहन योजना

Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024 ई-वाहन सब्सिडी योजना के तहत प्रत्येक दोपहिया वाहन की खरीद पर 10,000/- रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सरकार की योजना करीब 3 लाख 30 हजार दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी देने की है. इसके अलावा ई-रिक्शा या ई-कार्ट जैसे तिपहिया वाहनों की खरीद पर 25,000/- रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदने वालों को मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य लगभग 45 हजार छोटे तिपहिया वाहनों पर सब्सिडी प्रदान करना है।

अगर आप बड़ा थ्री-व्हीलर खरीदते हैं तो सरकार की ओर से आपको 50,000 रुपये की छूट दी जाएगी. यह योजना अभी केवल 4 माह के लिए संचालित की जा रही है। बाद में इसकी सफलता के आधार पर सरकार कोई नई योजना ला सकती है. इसलिए, फिलहाल आप जल्दी से इस सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए सरकार(GOV) द्वारा लगभग 11,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित(Allotted) की गई है।

एमओयू और आईआईटी रूड़की | Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024

Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024 उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी, भारी उद्योग मंत्रालय और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सरकार द्वारा आईआईटी रूड़की के साथ एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना है।

आपको बता दें कि अभी तक किसी भी राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक कारों और बसों पर सब्सिडी की बात नहीं की है और न ही अपनी ई-वाहन नीति में इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दी है. Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024

ई-वाहन बिक्री

सरकारी जानकारी के मुताबिक, फेम 1 में लगभग 2,70,000 ईवी बेची गई हैं, जिस पर लगभग 343 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। वहीं फेम 2 में 10,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया था. यह FAME 31 मार्च 2024 को समाप्त होने जा रहा है। यह FAME 2 3 साल के लिए लागू किया गया है। FAME 2 से भारत में EV वाहनों की बिक्री दर में लगभग 45% की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2023 में लगभग 15 लाख ई-वाहनों का पंजीकरण किया गया है।

दूसरे चरण में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 7,048 करोड़ रुपये, पूंजी निवेश के लिए 4,008 करोड़ रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी।Electric Vehicle Subsidy Yojana 2024